8/14/2019

जन्म प्रमाण पत्र 21 दिन के अंदर जारी न होने पर होगी कड़ी कार्यवाही- दीपक अग्रवाल

वाराणसी।

आईंजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्रों के निस्तारण में लापरवाही पर होगी कठोर कार्रवाई- कमिश्नर

शिकायती प्रार्थना पत्रों एवं लंबित संदर्भ के निस्तारण के संबंध में शासन के निर्देशों का अवहेलना करना अब अधिकारियों को पड़ेगी भारी, बर्खास्तगी एवं जेल भी हो सकता है - दीपकअग्रवाल*

*प्रातः 9=30 बजे अधिकारी अपने-अपने कार्यालयों में शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित कराएं*

भूमि संबंधी विवाद प्राथमिकता पर निस्तारित किए जाएं

पेशेवर अपराधियों को पूर्व में जारी असलहों के लाइसेंस होंगे निरस्त

चकरोडो एवं ग्राम समाज की सार्वजनिक भूमि से अवैध अतिक्रमण चिन्हित कर हटवाए जाएं- कमिश्नर


संस्थागत प्रसव की सूची एएनएम द्वारा दिए जाने के बावजूद जन्म प्रमाण पत्र जारी न किए जाने पर कमिश्नर ने संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारियों की मांगी सूची*

*ग्रामीण पेयजल योजना अंतर्गत पूर्ण हो चुके परियोजनाओं के लिए 6 महीने से अधिक अवधि से धनराशि जमा किए जाने के बावजूद विद्युत कनेक्शन न होने पर होने पर कमिश्नर खफा, विद्युत विभाग के जिम्मेदार अभियंताओं के विरुद्ध कार्यवाही के लिए शासन को लिखा पत्र*

            कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्रों के निस्तारण में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त न किए जाने की विभागीय अधिकारियों को कड़ी चेतावनी देते हुए निर्देशित किया कि आईजीआरएस, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन एवं शासन-प्रशासन से प्राप्त संदर्भों का निस्तारण व्यक्तिगत रुचि लेकर अधिकारी समयबंधता एवं गुणवत्ता के साथ प्रत्येक दशा में सुनिश्चित करें। उन्होंने विशेष रूप से जोर देते हुए कहा कि शिकायती प्रार्थना पत्रों के निस्तारण को लेकर शासन पूरी तरह गंभीर है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही अधिकारियो भारी पड़ सकती है। शासन के निर्देशों का अवहेलना करने वालों की बर्खास्तगी एवं जेल भी हो सकता है। उन्होंने अधिकारियों को प्रातः 9=30 बजे अपने-अपने कार्यालयों में प्रत्येक दशा में उपस्थिति सुनिश्चित कराए जाने का निर्देश देते हुए कहा कि औचक निरीक्षण में अनुपस्थित पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकारी कार्यालयों में लैंडलाइन लगाए जाने का भी उन्होंने निर्देश दिया।
            कमिश्नर दीपक अग्रवाल बुधवार को कमिश्नरी सभागार में विकास कार्यों के प्रगति की मंडलीय समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि भूमि संबंधी विवादों को हालत में प्राथमिकता पर निस्तारित किया जाए। इसमें किसी भी स्तर पर हिलाहवाली नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ग्राम सभाओं में चकरोडों एवं सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण को चिन्हित कर हटवाए जाने का भी निर्देश दिया। संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर आ रहे भूमि विवाद के अधिकांश मामले को संज्ञान लेते हुए उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि ऐसे मामलों को तत्काल एवं गुणवत्ता के साथ सुनिश्चित कराया जाए। पेशेवर अपराधियों को पूर्व में जारी असलहो के लाइसेंस निरस्त किए जाने का भी निर्देश दिया। ग्रामीण पेयजल योजना की समीक्षा के दौरान गाजीपुर के पांच, वाराणसी के चार सहित मंडल के लगभग एक दर्जन पूर्ण हो चुके पाइप पेयजल परियोजना हेतु 6 महीने से अधिक अवधि बीत जाने के बाद भी धनराशि जमा करने के बावजूद विद्युत कनेक्शन न होने की जानकारी को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने शासन को इसके लिए विद्युत विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने हेतु संस्तुति की। विद्युत ट्रांसफार्मर 3 दिन के अंदर बदलने के विभागीय दावे को उन्होंने खारिज करते हुए जौनपुर और चंदौली में एक महीने से खराब ट्रांसफार्मर अब तक नहीं बदले जाने की जानकारी देते हुए कड़ी फटकार लगाई और तत्काल बदले जाने का निर्देश दिया। वाराणसी जनपद में 23.57 घंटे विद्युत आपूर्ति किये जाने की भी विभागीय दावे की हवा निकालते हुए कमिश्नर ने विद्युत विभाग के अभियंताओं से पूछा कि आप लोग इसी शहर में रहते हो? उन्होंने विद्युत आपूर्ति की फर्जी रिपोर्टिंग बताते हुए आंकड़ेबाजी से बाज आने की भी चेतावनी दी।
          कमिश्नर ने स्वच्छ शौचालयों के निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा के दौरान विशेष रूप से जोर देते हुए कहा कि कोई भी परिवार शौचालय विहीन न रहने पाए। उन्होंने शौचालय निर्माण में ओवर रिपोर्टिंग कतई न किए जाने की भी पंचायती राज विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया। ग्राम पंचायतों में सॉलि़ड वेस्ट को रिसाइकिल कर निस्तारण एवं लिक्विड कचरे की भी व्यवस्था हेतु सक्रिय ग्राम प्रधानों को चिन्हित कर ग्राम पंचायतों में व्यवस्था सुनिश्चित कराए जाने हेतु मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देशित किया। इसके लिए उन्होंने ग्राम प्रधानों एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों के साथ बैठक किए जाने का भी मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देश दिया। गोवंश आश्रय स्थलों के निर्माण कार्य में तेजी लाने का निर्देश देते हुए उन्होंने वाराणसी के शहंशाहपुर में बनने वाले गोवंश आश्रय निर्माण स्थल के डीपीआर काउंटर साइन के लिए पीडब्ल्यूडी में 15 दिनों से लंबित होने पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए पशुपालन विभाग के अधिकारी को जमकर फटकार लगाई तथा कड़े निर्देश देते हुए कहा कि पत्राचार कर अपने दायित्व का इतिश्री न समझे। पैक्सफेड के अभियंता को निर्देशित करते हुए उन्होंने कहा कि गोवंश आश्रय स्थलों के निर्माण में समयबंधता व गुणवत्ता प्रत्येक दशा में सुनिश्चित कराया जाए। उपनिदेशक पशुपालन ने बताया कि गोवंश के संरक्षण व संवर्धन के लिए शासन द्वारा व्यवस्था किया गया है कि 24 जुलाई से पूर्व स्थाई एवं अस्थाई गोवंश आश्रय स्थलों में जमा निराश्रित गोवंश का पालन पोषण करने के इच्छुक लोगों को गोवंश उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रति व्यक्ति को चार गोवंश ही दिए जाएंगे तथा इसके लिए प्रति गोवंश ₹30 प्रतिदिवस की दर से भरण-पोषण भत्ता भी दिया जाएगा। इसके लिए विकास खंड स्तर से आवेदन पत्र प्राप्त किए जाएंगे और चयनित व्यक्तियों को दिए गए निराश्रित गोवंश की प्रत्येक 3 महीने पर जांच भी किया जाएगा। कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने कड़े निर्देश देते हुए कहा कि सड़कों पर निराश्रित गोवंश दिखने न चाहिए। ऐसे गोवंश को गोवंश आश्रय स्थल में रखा जाए। आयुष्मान भारत योजना की समीक्षा के दौरान गाजीपुर में 50 एवं चंदौली में 60 फ़ीसदी गोल्डन कार्ड वितरण की प्रगति होने पर उन्होंने इसी माह शत-प्रतिशत किए जाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है। कोई भी पात्र व्यक्ति गोल्डन कार्ड से वंचित न रहने पाए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी इसके लिए सर्वे करा ले। गोल्डन कार्ड के माध्यम से निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु पंजीकृत निजी चिकित्सालयो में सुविधा प्राप्त करने के बाबत व्यापक प्रचार-प्रसार कराए जाने का भी निर्देश दिया। जन्म प्रमाण पत्र 21 दिनों के अंदर उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था के प्रगति की समीक्षा के दौरान मंडल के 36 पंजीकृत निजी चिकित्सालयों द्वारा संस्थागत प्रसव की सूचना उपलब्ध न कराए जाने की जानकारी पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए अपर निदेशक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सहित मुख्य चिकित्सा अधिकारियों से पूछा कि सूचना उपलब्ध न कराने वाले निजी चिकित्सालयों के विरुद्ध स्वास्थ्य महकमा क्या कर रहा है। इस पर अधिकारी बगली झांकने लगे। एएनएम द्वारा सूची उपलब्ध कराए जाने के बावजूद निर्धारित अवधि में जन्म प्रमाण पत्र जारी न करने वाले ग्राम पंचायत अधिकारियों की उन्होंने सूची तलब की।
          निर्माणाधीन सेतु के प्रगति की समीक्षा के दौरान चंदौली के निर्माणाधीन सेतु के निर्माण कार्य को दिसंबर, 2019 तक पूरा कराए जाने पर विशेष जोर देते हुए कमिश्नर ने कहा कि यह सेतु चंदौलीवासियों के लिए नए वर्ष की सौगात होगी। चंदौली सेतु के एप्रोच मार्ग निर्माण कार्य रुके होने पर सेतु निगम के अभियंता को इसे तत्काल पूरा कराए जाने का निर्देश दिया। कपसेठी एवं जमनिया के पुराने सेतु बड़े वाहनों के चलने योग्य न होने पर मंडल के अन्य जनपदों के यातायात व्यवस्था पर इसका प्रतिकूल असर होने पर  उन्होंने सेतु निगम के अभियंताओं को आवश्यक कार्यवाही किए जाने का निर्देश दिया।
           कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने छात्रवृत्ति वितरण, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, हैंडपंपों की स्थापना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आदि योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए विभागीय अधिकारियों को शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष समयावधि में शत-प्रतिशत प्रगति सुनिश्चित कराए जाने का निर्देश दिया। उन्होंने नहरों में टेल तक पानी पहुंचाए जाने के लिए सिंचाई विभाग के अभियंता को निर्देशित करते हुए कहा कि इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। आईसीडीएस के अधिकारियों को उन्होंने निर्देशित किया कि अच्छे आंगनवाड़ी केंद्रों को चिन्हित कर उन्हें प्री-स्कूल के रूप में संचालित कराया जाना सुनिश्चित करें। इसके अलावा कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने राजस्व कार्यो की समीक्षा के दौरान विशेष जोर देते हुए लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व वसूली निश्चित किए जाने का निर्देश दिया। उन्होंने राजस्व वादों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किये जाने पर जोर दिया।
           जिलाधिकारी वाराणसी सुरेंद्र सिंह ने जल संरक्षण अभियान के तहत नदी के किनारे के गांवो में छोटे स्तर पर लिफ्ट कैनाल बनाकर और वहां पर तालाब खोदवाकर बरसात के दिनों में पानी को एकत्र करने तथा उसका समयानुसार कृषि कार्य में उपयोग किए जाने का सुझाव दिया। उन्होंने विशेष रूप से जोर देते हुए कहा कि इससे भूगर्भ जल का दोहन भी बचेगा और बरसात के पानी का सदुपयोग भी हो सकेगा।
           बैठक में जिलाधिकारी वाराणसी सुरेंद्र सिंह, जिलाधिकारी चंदौली नवनीत चहल, जिलाधिकारी जौनपुर अरविंद मल्लप्पा, जिलाधिकारी गाजीपुर के0बालाजी, मंडल के जनपदों के मुख्य विकास अधिकारी, संयुक्त विकास आयुक्त सहित विभागीय मण्डलीय अधिकारी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

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