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वाराणसी: पिछड़ी जाती के 27 प्रतिशत आरक्षण में कैटेगरी की मांग को लेकर 24 दिसंबर से प्रदेशव्यापी क्रमिक अनशन पर बैठने जा रही भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी। इस बाबत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने वाराणसी में मीडिया के जरिये अपने विरोधियों को जमकर जवाब दिया।
उन्होंने कहा कि लोग कह रहे हैं कि ओमप्रकाश राजभर लोकसभा में सीट बढाने के लिए ये अनशन कर रहे हैं, तो वो सुन लें कि हमें पिछड़ी जाती के 27 प्रतिशत आरक्षण में से जो तीन कटेगरी बनाने की पेशकश कमेटी ने किया है, उसी को लागू कर दें, हमको सीट नहीं चाहिए, यही हमारी सीट होगी।
योगी जी का मन अर्धकुम्भ में लगा हुआ है..
योगी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर ओमप्रकाश राजभर ने अपनी सरकार को घेरने की कवायाद शुरू कर दी है। उन्होंने कहा है कि भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी आगामी 24 दिसमबर से प्रदेशव्यापी क्रमिक अनशन शुरू करने जा रही है। इस सम्बन्ध में बात करते हुए कैबिनेट मिनिस्टर ओमप्रकाश राजभर ने बताया कि जाति के आरक्षण में बंटवारे को लेकर जो
सामाजिक न्याय कमेटी की रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लागू नहीं करना चाहते हैं। उनका ध्यान केवल अर्धकुम्भ में लगा हुआ है।
2019 में कैसे जाएंगे जनता के बीच
कैबिनेट मिनिस्टर ने कहा कि जब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा था कि 6 महीना पहले हम विभाजन कर देंगे, लेकिन मार्च के पहले सप्ताह तक अधिसूचना जारी होने की प्रबल संभावना है, तो समय नहीं है। उन्होंने कहा कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स को निशुल्क आईएएस पीसीएस कोचिंग सेंटर उत्तर प्रदेश में 16 जगह खुला है, उसी तरह पिछड़ी जाति और सामान्य जाति को भी 18 मंडलों में खुलवाने के लिए जनता के बीच में कह करके 2017 में वोट लिए हैं। अब आने वाले चुनाव 2019 में हम उनके बीच जाकर किस आधार पर वोट मांगेंगे।
हमें सीट नहीं चाहिए लोकसभा में
ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि हमने उनसे वादा किया था कि सरकार में आने के बाद हम लोग प्रथमिक विद्यालयों में जो एक करोड़ 77 लाख ग़रीबों के बच्चे पढ़ते हैं, वहां शिक्षा में हम लोग सुधार लायेंगे, लेकिन उसमें भी हम सफल नहीं हो पाए। इस बात को लेकर हम लोग चिंतित हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को आप सभी के माध्यम से उन्हें ये बताना चाहूंगा कि, बड़ी चर्चा लोग करते हैं कि ओमप्रकाश राजभर लोकसभा सीट बढाने के लिए ये बयान देते हैं, तो मेरा सिर्फ ये बयान है कि पिछड़ी जाती के 27 प्रतिशत आरक्षण में से जो तीन कटेगरी बनाने की पेशकश कमेटी ने किया है, उसी को लागू कर दें, हमको सीट नहीं चाहिए, यही हमारी सीट होगी। इस तरह की बयानबाजी जो लोग कर रहे हैं वो नासमझ लोग हैं। हम कोई सड़क का ठेका, पट्टा या बालू खनन का ठेका नहीं मांग रहे हैं। हम सिर्फ ग़रीबों के राशन कार्ड, आवास, पेंशन, शौचालय उनके ठीक हो जाएँ इसी बात को लेकर लड़ते हैं।
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